ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌੱਦਾ ਦੀ ਵਧਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੰਢਿਆਇਆ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੱਕਾ ਗੁਰੂਸਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ 400 ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਵੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਪੁਲਿਸ, ਬੀਐਸਐਫ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਜੋਗੀ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ 'ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਠੀਕ ਰਾਹ-ਏਕੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ।'
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1991 ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਮੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਅਰੇ 'ਭਾਜਪਾ ਹਰਾਉ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਜਾਉ, ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉ' ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਹਰੀ ਨੌਂ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੀਸ਼ ਨੱਢਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁੱਲਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੀਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡਾ ਸਰਗਣੇ ਸਰਪੰਚ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 307 ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲਰੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਇਸ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵਧਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋਅ ਵੰਡਦੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ।